नाना का नाम धो डाला खुर्शीद दंपत्ति ने ...

कांग्रेस का दिन ही खराब है। सोनिया गांधी के दामाद राबर्ट वाड्रा का मामला अभी ठंडा नहीं पडा है कि पार्टी के रसूखदार नेता कानून मंत्री सलमान खुर्शीद की चोरी पकड़ी गई। अब तक जितने भी तथ्य सामने आए हैं, उसे देखते हुए सलमान को उनकी पत्नी सहित जेल में होना चाहिए। लेकिन मुश्किल ये है कि देश में अपराधियों को सजा कहां मिल पाती है, फिर अपराधी अगर नेता है तब तो सजा बहुत मुश्किल है, वो नेता अगर मंत्री है तब तो सजा का सवाल ही नहीं उठता। वैसे सच ये भी है कि नेता अक्सर खुद को समाजसेवी बताते हैं और कहीं वें सांसद या विधायक चुन लिए गए फिर तो उनके समाजसेवा का कद और बढ़ जाता है, किसी वजह से उन्हें मंत्री का ओहदा मिल गया तब तो वो खुदा बन जाते हैं। जनहित के नाम पर नंगा नाच करने वाले ऐसे ही दंपत्ति सलमान खुर्शीद और उनकी पत्नी लुइश खुर्शीद को बेनकाब किया आज तक ने अपने खास कार्यक्रम आपरेशन दृटराष्ट में।

आइये आपको बताते हैं इस मंत्री की कारस्तानी। पहले तो मंत्री जी ने अपने नाना यानि देश के राष्ट्रपति रहे जाकिर हुसैन के नाम से एक एनजीओ का गठन किया। इस एनजीओ का नाम है जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट। इसका पता मंत्री जी का निवास यानि 4, गुलमोहर एवेन्यू, जामियानगर, नई दिल्ली दर्ज है। ये पता देश के कानून मंत्री सलमान खुर्शीद का है। खुर्शीद ने अपने नाना की याद में ये ट्रस्ट बनाया। अब इस ट्रस्ट पर आरोप है कि विकलांग कल्याण के नाम पर सरकारी ग्रांट हड़पने के लिए तमाम जालसाजी की गई है। आपको हैरानी होगी कि गोरखधंधे में लिप्त जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष खुद सलमान खुर्शीद हैं और इसकी प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में उनकी पत्नी लुइस खुर्शीद है। 

दरअसल इस मामले का खुलासा हुआ उत्तर प्रदेश सरकार के एक गोपनीय पत्र के जरिए। ये पत्र यूपी सरकार ने भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय को लिखा था। इस पत्र से ही जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट के गोरखधंधे का खुलासा हो गया। अच्छा इसमें दो चार हजार रुपये नहीं पूरे 71 लाख रूपये डकार गए ये नेता। आपको पता ही है कि सलमान खुर्शीद केंद्र में कद्दावर नेता हैं। इसीलिए भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने खुर्शीद के ट्रस्ट को 71 लाख 50 हजार रुपये का भुगतान किया। इस पैसे से चलने फिरने में असमर्थ विकलांगों को व्हील चेयर दी जानी थी। इसके अलावा कम सुनने वालों को हियरिंग एड दिया जाना था। इन सामानों के वितरण का तरीका तो ये था कि  पहले वहां के डीएम को बताया जाता, जिले के कल्याण अधिकारी अपनी सूची भेजते, शिविर लगाया जाता, चीफ मेडिकल ऑफिसर शिविर में मौजूद होते और जिसे वो कहते उसे जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट तिपहिया या हियरिंग एड देता।

वैसे ये कार्रवाई तो तब की जाती जब इन नेताओं का मन साफ होता। इनका मकसद तो विकलांग कल्याण के नाम पर मिले पैसों को हड़पना था, लिहाजा किसी को कोई जानकारी नहीं दी गई। फर्रुखाबाद जहां सलमान खुर्शीद का कार्यक्षेत्र है, वहां के जिला कल्याण अधिकारी ने दावा किया कि उन्हें जाकिर हुसैन ट्रस्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद का दावा है कि फर्ऱूखाबाद में शिविर भी लगा, वहां विकलांगों को उपकरण भी बंटा, अफसरों को इसकी जानकारी भी दी गई। लेकिन यहां के सभी अफसरों ने ऐसी किसी जानकारी से इनकार कर दिया। इसी तरह मैनपुरी के अलावा कुछ और जिलों में भी इस ट्रस्ट के नाम पर गोरखधंधा किया गया।

हैरानी की बात तो ये है कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को पिछले साल मई में ही इस बात की जानकारी मिल गई थी कि सलमान खुर्शीद की अगुवाई वाला ट्रस्ट ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है। यहां से जो पैसे दिए जाते हैं उसकी बंदरबांट हो रही है, लेकिन जब मंत्री रसूखदार हों तो भला छोटे मोटे अफसर और कर्मचारी इनके खिलाफ कार्रवाई की हिम्मत कैसे जुटा सकते थे। लिहाजा सब कुछ जानते हुए भी पैसों का भुगतान होता रहा। इस मामले की जानकारी के बाद आज तक ने अपनी टीम का जाल बिछाया और स्टिंग आपरेशन की योजना बनाई। इस आपरेशन में अफसरों की बेबसी खुफिया कैमरे पर दर्ज हुई। पता चला कि ट्रस्ट ने बड़े-बड़े अफसरों के फर्जी दस्तखत और मुहर लगाकर कागजों में कैंप लगाए, बेनामी लाभार्थियों की लिस्ट बनाई गई, पूरा पैसा हजम कर लिया गया।

जांच पड़ताल शुरू हुई तो पता चला कि सलमान खुर्शीद की अध्यक्षता वाले ट्रस्ट ने ना सिर्फ पैसा हड़पा, बल्कि इन्होंने अफसरों के फर्जी हस्ताक्षर, मुहर और पदनाम तक बना डाले। कुछ अफसरों ने भी कैमरे पर कहा कि उनके फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं। बताते हैं कि शिकायत मिलने सरकार ने भी 17 जिलों के जिलाधिकारी से रिपोर्ट तलब की। जब जिलों से जांच की रिपोर्ट आने लगी को सलमान खुर्शीद के ट्रस्ट की कलई खुल गई। पता चला कि लाभार्थियों को मदद मिली या नहीं इसकी तस्दीक करने वाली सरकारी टेस्ट रिपोर्ट में भी जमकर कलाकारी की गई। इटावा से आई रिपोर्ट में सीएमओ के दस्तखत जाली थे, बुलंदशहर से रिपोर्ट आई कि विकलांग कल्याण अधिकारी का दस्तखत भी फर्जी है और मुहर भी। और तो और बुलंदशहर में जिस चिकित्सा अधीक्षक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का ज़िक्र है वो तो वजूद में ही नहीं है। सलमान खुर्शीद के ट्रस्ट ने शाहजहांपुर में फर्जी ब्लॉक भी बना डाला।

बहरहाल ये बात तो साफ हो चुकी है कि कांग्रेस के कद्दावर नेता और कानून मंत्री सलमान खुर्शीद और उनकी पत्नी इस मामले में पूरी तरह जिम्मेदार है। नैतिकता का तकाजा यही है कि सलमान खुद अब सरकार से हट जाएं, लेकिन मनमोहन सिंह की अगुवाई वाले में मंत्रिमंडल तो चोरों की फौज है, इसलिए भला अकेले सलमान ही क्यों इस्तीफा दें। हां सलमान ने विकलांगों यानि अपाहिज लोगों को पैसा हड़पा है, इसकी सजा कानून की अदालत में तो उन्हें मिल नहीं सकती है, क्योंकि वो खुद कानून मंत्री हैं। चलिए हम सब इंतजार करेंगे कि उन्हें भगवान की अदालत से सजा मिले।

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