हालत ये हो गई रोजाना दर्जनों ट्रेन रद्द होने लगी, लेकिन केंद्र और राज्य की सरकारें खामोश रहीं। आखिरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बैंच ने जाटों के आंदोलन को गंभीरता से लिया और केंद्र के साथ राज्य सरकार को फटकार लगाने के साथ ही आंदोलनकारियों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए। कोर्ट के आदेश के बाद अगले ही दिन जाटों ने रेल पटरी को खाली कर दिया।
पहले तो सरकार सख्त दिखने की कोशिश करती रही ओर कहा कि हड़ताल खत्म किए बगैर कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन जब कोर्ट का आदेश पायलटों ने मानने से इनकार कर दिया और उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई भी शुरू हो गई तो सरकार बैक फुट पर आ गई। उसे लगा कि एयर इंडिया के साथ ही बेवजह सरकार की भी फजीहत होगी। इसलिए हड़ताली पायलटों से अचानक बातचीत शुरू कर दी गई और उन्हें भरोसा दिलाया गया कि उनकी मांगों पर ना सिर्फ गंभीरता से विचार होगा बल्कि उसे पूरा भी किया जाएगा। इतना ही नहीं यूनियन की मान्यता बहाल करने और बर्खास्त पायलटों को भी सेवा में लेने का भरोसा दिया गया।
सरकार के झुकने के बाद पायलटों की हड़ताल खत्म हो गई। हड़ताल भले खत्म हो गई, लेकिन बड़ा सवाल ये कि हड़ताल के दौरान यात्रियों को जो मुश्किल हुई उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, एयर इंडिया को करोडों की चपत लगी इसकी जिम्मेदारी किसकी है। अगर पायलटों की बात माननी ही थी तो जब हड़ताल की नोटिस दी गई उस समय बातचीत क्यों नहीं की गईं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि पायलटों ने जो कोर्ट के आदेश को ठेंगा दिखाया इसके लिए कौन जिम्मेदार है।
जहां तक मुझे याद है कि पहली बार किसी संगठन ने कोर्ट के आदेश को ठुकराया है और अपनी जिद्द पर अडे रहे। फिर भी केंद्र सरकार कोशिश कर रही है कि हड़ताली पायलटों पर अवमानना की कार्रवाई को किसी तरह रोका जाए। सच ये है कि अगर पायलटों को अवमानना की कार्रवाई से मुक्त किया गया तो ये एक नजीर बन जाएगी और आने वाले समय में इसी तरह लोग कोर्ट के आदेश को ठेंगा दिखाते रहेंगे, इसलिए कोर्ट के काम में किसी तरह की दखलअंदाजी नहीं होनी चाहिए।
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hadtaal se aam jeevan kis tarah ast vyast ho raha hai iski chinta kisi ko nahi hai sab ek doosaron ko bachane me lage hai aur ye pilot to aaye din hadtal kar dete hai.aur croro ka nukasan ....is bar to had ho gayee iske khilaf sakht kadam uthana chahiye.
ReplyDeleteबेहद अफसोसजनक ........ आगे भी हिम्मत बढ़ेगी लोगों की आपका कहना सही है....
ReplyDeleteसच्चाई को आपने बहुत ही सुन्दरता से प्रस्तुत किया है! बढ़िया लगा!
ReplyDeleteमेरे ब्लोगों पर आपका स्वागत है!
मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहूंगा कि एयर इंडिया के पायलटों ने दस दिनों तक हड़ताल के नाम पर जो कुछ किया वो कितना जायज था और कितना नाजायज? कोर्ट के आदेश की अवमानना हुई, सरकार और एयर इंडिया मैनेजमेंट की फजीहत हुई और ना जाने क्या क्या हुआ। आने वाले समय में इस तरह के हड़तालों की संख्या और बढ़ेगी, सरकार और कर्मचारियों के बीच तनातनी भी कम नहीं होगी। हड़ताल होंगे, प्रदर्शन भी होंगे, नारे लगेंगे और बलवे भी होंगे- ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हमारे देश में विरोध की एक सकारात्मक संस्कृति क्यों नहीं विकसित हो रही है? क्या सरकार और मैनेजमेंट के बंद पड़े कानों में आवाज बुलंद करने के लिए काम पर ना जाना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, आम लोगों को तकलीफ पहुंचाना ही एकमात्र विकल्प रह गया है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि काम ठप्प करने जैसा आसान रास्ता ना अपनाकर विरोध करने वाले एक ऐसा रास्ता अपनाएं जिससे काम भी निकल जाए और बात भी बन जाए।
ReplyDeleteरजनीश जी ब्लाग पर आने के लिए और विचार व्यक्त करने के लिए शुक्रिया। आप जानते हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में विरोध को आप ताकत से नहीं दबा सकते। और विरोध का तरीका भी स्पष्ट है, पहले आप प्रबंधन को नोटिस देते हैं, बात नहीं बनती है तो काला फीता बांध कर काम करते हैं, फिर सांकेतिक प्रदर्शन यानि काम का नुकसान किए बगैर विरोध जताना। इसके बाद भी बात नहीं बनती है तो कुछ लोग धरने पर बैठ सकते हैं। इसके बाद आमरण अनशन... की बात होती है। अगर इन सबके बाद भी बात नहीं बनती है तो तब काम बंद हडताल की बात होती है। विरोध का तरीका बिल्कुल साफ है, लेकिन आज लोगों में धैर्य नहीं रह गया है और वो काम सबसे पहले करते हैं जो आखिर में होना चाहिए।
ReplyDeleteअग्निमन जी, कविता जी,डा. मोनिका जी और बबली जी आपका भी शुक्रिया।
भाई साहिब ऐसा मेरे देश में ही क्यों होता है ?
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