बंधुआ मजदूर नहीं है देश की सेना !

दिल्ली में देश की बेटी के साथ गैंगरेप की घटना ने लोगों को हिला कर रख दिया है। सच कहूं तो दिल्ली अभी भी इस घटना से उबर नहीं पाई है। भारी ठंड और 2 डिग्री के आसपास तापमान में भी पूरी दिल्ली कई दिनों तक सड़कों पर रही। सबकी एक ही मांग कि  बलात्कारियों को फांसी दी जाए और रेप के मामले में तुरंत सख्त कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू हो। हालांकि मैं इस मसले को राजनीतिक नहीं बनाना चाहता, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि बीजेपी नेता सुषमा स्वराज ने इस गंभीर मसले पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी। मेरा अपना मानना है कि सरकार को इस मांग पर वाकई गंभीरता से विचार करना चाहिए था और संसद के विशेष सत्र में कानून बनाने पर चर्चा करनी चाहिए थी। इससे देश में एक संदेश जाता कि बलात्कार के मामले में सरकार गंभीर है, लेकिन इस सरकार के साथ सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि वो अच्छी राय को भी महज इसलिए स्वीकार नहीं करती, जनता में कहीं ये संदेश ना चला जाए कि सरकार झुक गई। मैं जानता हूं कि ऐसी घटिया सोच कम से कम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की नहीं हो सकती, निश्चित ही ये यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी की सोच होगी।

सरकार के कामकाज के तरीकों को देखकर मैं बहुत हैरान हूं। दिल्ली गैंगरेप की घटना के बाद मेरे जहन मे एक सवाल उठा कि क्या देश की कानून व्यवस्था सही हाथो में हैं। यानि जिन हाथों में कानून व्यवस्ता है, वो इसके काबिल हैं ? अब जम्मू-कश्मीर के मेंढर सेक्टर में कोहरे और अंधेरे का फायदा उठा कर कुछ पाकिस्तानी सैनिक कई सौ मीटर तक भारतीय सीमा में घुस आए। यहां दो भारतीय सैनिकों की हत्या कर दी और उनमें से एक का सिर काट ले गए। यह निहायत बर्बरतापूर्ण कार्रवाई है। दूसरे देश के सैनिकों के साथ किस तरह बर्ताव किया जाए, इस बारे में जेनेवा समझौता नाम से एक वैश्विक कायदा बना हुआ है। पाकिस्तानी सैनिकों ने जो किया वह दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम के साथ-साथ जेनेवा समझौते के भी खिलाफ है। इसके बाद भी सरकार के ठंढे रियेक्शन से ये सवाल उठ रहा है कि क्या देश वाकई मजबूत और सुरक्षित हाथो में हैं। मुझे नहीं लगता कि इसका जवाब देने की जरूरत है। सब जानते हैं कि देश में लुंज पुंज सरकार है, जो हर मोर्चे पर फेल रही है। चाहे मसला घरेलू हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय, सरकार का रुख क्या है, वही साफ नहीं है। हम भीतर से कमजोर है, लोग ये समझ चुके है। यही वजह है कि पिद्दी सा पड़ोसी देश इस तरह की हिमाकत कर रहा है। पाकिस्तान आंखे तरेर रहा है और हम मटरू की बिजली का मन्डोला गाकर खुश हैं।

पाकिस्तान की इस कार्रवाई की पूरे देश में तीखी प्रतिक्रिया हुई। होना तो ये चाहिए था कि प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और रक्षामंत्री ऐसी प्रतिक्रिया देते कि पाकिस्तानी उच्चायुक्त को खुद अपने आकाओं के पास भागकर जाना पड़ता और वो वहां जाकर बताता कि अब सबकुछ ठीक नहीं है, अगर पाकिस्तान ने अपने कुकृत्यों को काबू में नहीं रखा तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन हुआ क्या? ये देखकर सिर शर्म से झुक जाता है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त को मंत्रालय में तलब किया, पचासौं के कैमरे के बीच वो मुस्कुराता हुआ कार से आया और चला गया। बाद में बताया गया कि भारत ने इस घटना पर कड़ी नाराजगी जाहिर कर दी है। सवाल ये है कि क्या इतने से हो गई बात खत्म? वो संघर्ष विराम को तोड़कर  भारतीय सैनिकों पर कहर बरपाते रहे हैं और हम गुस्सा जाहिर कर मामले को रफा दफा कर दें।

मैं जानना चाहता हूं भारत की सरकार से क्या उन्होंने पाकिस्तान सरकार से ये जानने की कोशिश की कि जिन सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुस कर ये वारदात की, वो कौन हैं, और उन्हें भारत को कब तक सौंपा जाएगा ?  या फिर क्या भारत ने ये दबाव बनाया कि पाकिस्तान अपने दोषी सैनिकों के खिलाफ कार्रवाई करे ? सच तो ये है कि इस बारे में पहले के अनुभव भी काफी निराशाजनक रहे हैं। करगिल लड़ाई के दौरान कैप्टन सौरभ कालिया के साथ भी पाकिस्तानी फौज ने बर्बर सलूक किया था। उनके परिवार को उनका क्षत-विक्षत शव ही सौंपा गया था। जांच से साफ हुआ था कि कैप्टन कालिया को काफी यातना  दी गई थी। इस मामले में कालिया के पिता दोषियों को सजा दिलाने के लिए पाकिस्तान सरकार से लेकर अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं तक सबसे गुहार लगा चुके हैं पर अब तक उनकी कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकला है।

मेरा मानना है कि जब भी भारत की ओर से शांति बहाली और दोनों देशों के बीच अमन की पहल की जाती है, तब पड़ोसी मुल्क से उसका नकारात्मक जवाब मिलता है। हमारी बातचीत की पहल का जवाब हमें गोलाबारी से दी जाती है। आप सबको पता है कि देश में एक बड़ा तपका इस बात के खिलाफ था कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भारत आए। लेकिन दोनों देशों में सौहार्द को बढाने के लिेए सरकार ने टीम को यहां आने के लिए हरी झंडी दे दी। यहां तक कि क्रिकेटर दाउद इब्राहिम के करीबी रिश्तेदार जावेद मियांदाद को भी भारत आने के लिए वीजा दे दिया गया। सौहार्द की हमारी कोशिशों के बदले हमें क्या मिला? हमें नफरत मिली, हमारे सैनिकों की हत्या की गई, उनके शव के साथ बर्बर व्यवहार किया गया। गुस्सा तब और बढ़ जाता है जब पाकिस्तान की ऐसी कार्रवाई के बाद भी देश के प्रधानमंत्री गूंगे,  बहरे, मुर्ख बने तमाशा देखते रहते हैं। वैसे सामरिक विश्लेषकों का मानना है कि इसके पीछे आतंकियों की घुसपैठ कराने की पाकिस्तानी सेना की सोची-समझी रणनीति होती है। ये बात सरकार को भी पता है, फिर भी सरकार की चाल देखिए.. शर्म आती है।

हैरानी तब और बढ़ जाती है जब चेतावनी के  बाद भी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। पता चला है कि कुछ दिन पहले मल्टी एजेंसी सेंटर ने चेतावनी दी थी कि जम्मू क्षेत्र में सेना की किसी चौकी पर आतंकी हमला हो सकता है। चेतावनी के बाद सेना को एलर्ट भी किया गया था, फिर भी ये घटना हुई। जानकार बताते हैं कि यह संघर्ष विराम के उल्लंघन का ये कोई सामान्य मामला नहीं है। इसलिए जवाबदेही तय करने और वहशियाना कृत्य करने वाले पाकिस्तानी सैनिकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सर्वोच्च स्तर पर पहल होनी चाहिए। दोनों देशों ने आवाजाही के नियमों को उदार बनाने से लेकर व्यापार बढ़ाने तक के लिए कई दोस्ताना फैसले किए हैं। शायद पाकिस्तान के कट्टरपंथियों को यह रास नहीं आया है। यह भी किसी से छिपा नहीं रहा है कि कट्टरपंथी दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर बनाने के प्रयासों को पलीता लगाना चाहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तानी सेना का भी ऐसा ही इरादा है? या सेना में भी कट्टरपंथियों की घुसपैठ है और यह उन्हीं की कारगुजारी थी? इन सवालों का जवाब भी देश को मांगना होगा।

बहरहाल तीन दिन बाद ही सही लेकिन शनिवार को जब एयरचीफ मार्शल ने आंखे तरेरते हुए चेतावनी दी कि पाकिस्तान की ओर अगर ऐसी कार्रवाई फिर दोहराई गई तो दूसरे विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। फौज की ये चेतावनी सुनकर सीना चौड़ा हो गया। सरकार की चुप्पी से देश खुद को शर्मशार महसूस कर रहा था, लेकिन फौज की  चेतावनी ने आज भारतीयों को सीना चौड़ाकर घर से बाहर निकलने का मौका दिया है। सरकार का बस चले तो वो फौज को भी बंधुआ मजदूर बनाकर रख देगी, लेकिन एयरचीफ मार्शल ने जिस अंदाज में भारत की  ओर से चेतावनी दी,इससे साफ हो गया है कि सेना कठपुतली सरकार की बंधुआ मजदूर नहीं  है। वैसे अब समय आ गया है जब सेना को अपनी शान बनाए रखने के लिए भारत पाकिस्तान सीमा पर अहम फैसले खुद लेने होंगे।