अब कश्मीर को स्वर्ग कहना बेमानी !

आज ही या यूं कहिए कुछ देर पहले ही कश्मीर से वापस लौटा हूं। मन हुआ आप सबसे बातें करने का तो सबसे पहले ब्लाग ही लिखने बैठ गया। चलिए पहले आपको ईमानदारी से एक बात बता दूं। आप कभी कश्मीर जाना तो दूर वहां जाने की सोचना भी मत ! कश्मीर अब धरती का स्वर्ग बिल्कुल नहीं नहीं रह गया है, ये पूरी तरह नरक बन चुका है, और हां इसे नरक किसी और ने नहीं बल्कि खुद कश्मीरियों ने बनाया है। यहां की खूबसूरती में चार चाँद लगाने वाली डल झील का एक बड़ा हिस्सा गंदा नाला भर रह गया है, पार्कों की खूबसूरती लगभग खत्म हो चुकी है, बिना बर्फ के सोनमर्ग और गुलमर्ग भी बुंदेलखंड के पहाड़ से ज्यादा मायने नहीं रखते, भारी प्रदूषण ने पहलगाम से उसकी प्राकृतिक सुंदरता छीन ली है। रही बात मौसम की तो इन दिनों श्रीनगर में भी चेहरा झुलसा देने वाली धूप और गरमी ने टूरिस्ट का जीना मुहाल कर रखा है। साँरी मैने खुद को टूरिस्ट कह दिया, क्योंकि कश्मीरी हमें टूरिस्ट नहीं बस एक बेवकूफ " कस्टमर " समझते हैं। होटल, रेस्टोरेंट, टैक्सी, घोड़े वाले हमारे ऊपर गिद्ध नजर रख कर बस मौके की तलाश में रहते हैं। बेशर्मी की हद तो ये है कि टाँयलेट के लिए ये 10 रुपये वसूल करते हैं। चलिए हर बात की चर्चा करता हूं, लेकिन एक सप्ताह में मेरा अनुभव रहा है कि कश्मीरी सिर्फ हमें ही नहीं केंद्र की सरकार को भी लूट रहे हैं और कमजोर सरकार ने यहां सेना को होमगार्ड बनाकर रख दिया है।

आइये सबसे पहले आपको डल झील लिए चलते हैं। वैसे तो मैं ही क्या आप में से भी तमाम लोगों ने पहले भी डल झील को ना सिर्फ देखा होगा, बल्कि इसमें शिकारे की सवारी का भी जरूर आनंद लिया होगा। लेकिन पुरानी यादों के साथ अगर आप अब इस झील में जाएंगे तो आपको बहुत निराशा होगी। वजह झील का एक बड़ा हिस्सा नाले की शक्ल ले चुका है। झील में हाउस वोट के भीतर भले ही रोशनी की चकाचौंध आपको शुकून दे, लेकिन जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि आप देखेंगे कि आपका हाउस वोट झील में नहीं बल्कि गंदे पानी के नाले पर खड़ा है, जिस जगह आपने पूरी रात बिताई है। मैं जब हाउस वोट पर पहुंचा तो अंधेरा होने को था, इसलिए कुछ देख नहीं पाया, लेकिन सुबह बाहर आया तो इतना मन खिन्न हुआ कि उसके बाद मैने इस हाउस वोट पर ब्रेकफास्ट करना भी मुनासिब नहीं समझा। बच्चों की इच्छा पूरी करने के लिए शिकारे पर सवार हुआ और डल झील में कुछ दूर ही गया कि झील के भीतर गंदी घास देखकर निराशा हुई। सोचने लगा कि जिस झील की सुंदरता के चलते ना सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी बडी संख्या में लोग यहां आते हैं, उसका ये हाल बना दिया गया है। बात यहीं खत्म नहीं हो जाती है, ये शिकारे वाले तो सैलानियों से मनमानी वसूली करते ही है, ये झील में मौजूद दुकानों पर आपकी मर्जी ना होने के बाद भी ले जाते हैं और दुकानदारों से कश्मीरी भाषा में बात कर हमारी जेब काटने का इंतजाम करते हैं। इतना ही नहीं झील में घूमने के दौरान ये अपने मोबाइल से लगातार ऐसे दुकानदारों को अपने पास बुला लेते हैं, जो आपके शिकारे के साथ अपने शिकारे को लगाकर कुछ खरीदने की जिद्द करते रहते हैं। बताते हैं कि हमें आपको पता भी नहीं चलता है और ये शिकारे वाले हमारी सौदेबाजी कर लेते हैं।

आठ दिन के कश्मीर ट्रिप में मुझे सबसे ज्यादा खराब अनुभव गुलमर्ग में हुआ। अगर आपको पहाड़ों पर बर्फ देखनी है तो लोग गुलमर्ग से गंडोला जाते हैं। गंडोला जाने के लिए अगर आपने पहले से आँन लाइन टिकट बुक कराया है तो ये बिल्कुल ना समझें की आपका गंडोला भ्रमण आसान हो गया है, बल्कि समझ लीजिए कि आपने एक बड़ी मुश्किल को दावत दे दिया है। दरअसल गुलमर्ग से गंडोला जाने के लिए "रोपवे" का इस्तेमाल करना होता है। रोपवे तक जाने के लिए लगभग एक किलोमीटर पैदल चलना होता है। श्रीनगर से जिस टैक्सी से आप गुलमर्ग जाएंगे, वही टैक्सी वाला गुलमर्ग पहुंच कर आपका दुश्मन हो जाता है। वो आपको ये भी नहीं बताएगा कि एक किलोमीटर पैदल किस ओर जाना है। वजह ये कि यहां गाइड वालों और घोड़े वालों से उसका कमीशन तय होता है। अच्छा टैक्सी ड्राईवर आपको ये भी डराता रहता है कि ऊपर हो सकता है कि काफी ठंड हो तो वो लांग बूट और ओवर कोट किराए पर लेने की आप को सलाह भी देता रहता है। सच्चाई ये है कि इस समय वहां एक स्वेटर की भी जरूरत नहीं है, ओवर कोट तो दूर की बात है। अब आप रोपवे का किराया सुनेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। एक व्यक्ति का किराया 1150 रुपये। अच्छा आँनलाइन टिकट के बाद वहां पहुंच कर आपको बोर्डिंग टिकट लेने में पसीने छूट जाएंगे। काफी लंबी लाइन लगी होगी और बोर्डिंग बनाने में वो आना-कानी करते रहेंगे। यहां होने वाली लूट की जानकारी सब को है, लेकिन सभी खामोश है। मतलब साफ है कि पर्यटकों को लूटने में स्थानीय प्रशासन और सूबे की सरकार दोनों शामिल हैं।

अब इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। ये गंडोला में बने एक टाँयलेट का चित्र है। वैसे तो पहाड़ी इलाका है, कई किलोमीटर में फैला है। लोग जहां तहां टाँयलेट के लिए खड़े हो जाते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन आप में अगर सिविक सेंस है और आप चाहते हैं कि टाँयलेट का इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको पता है यहां कितने पैसे चुकाने होंगे। पूरे दस रुपये। कश्मीरियों की इससे ज्यादा बेशर्मी भला क्या हो सकती है ? खाने पीने की तमाम चीजों की मनमानी वसूली तो ये करते ही हैं, जब पूछिए कि कीमत कुछ ज्यादा नहीं है ? एक जवाब कि साहब सब कुछ नीचे से लाना होता है। मैं पूछता हूं कि टाँयलेट के लिए तो मैं ही ऊपर आया हूं, इसके लिए इतने पैसे भला क्यों ? कश्मीर में कोई भी सामान खरींदे तो उस पर लिखी कीमत यानि एमआरपी देखने का कोई मतलब नहीं है। दुकानदार ने जो कह दिया वही सामान की असली कीमत है। इस मामले में ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है।

आपको पता ही है कि कश्मीर में दर्जनों पार्क हैं, हालांकि ये पार्क अब अपनी पुरानी पहचान खो चुके हैं। सभी पार्क एक तरह से व्यावसायिक हो गए हैं। अब ना यहां साफ सफाई है और ना ही कोई खास देखरेख का इंतजाम है। हां अब हर पार्क में प्रवेश शुल्क जरूर तय कर दिया गया है। एक नई बात और बताता चलूं। पहलगाम के एक पार्क में हम लोग अंदर घुसे और एक पेड के नीचे बैठ गए। यहां बैठे हुए पांच मिनट भी नहीं बीते कि करीब पांच छह लोग आ गए और कश्मीरी शाल और सलवार शूट वगैरह देखने को कहने लगे। मैने कहाकि इस समय तो हम घूमने आए हैं, अभी मेरी खरीददारी करने में कोई रूचि नहीं है। इसके बाद उसने जो बताया वो सुनकर मैं हैरान रह गया। बोला साहब जब पर्यटक पार्क के अंदर घुसते हैं, उसी वक्त नंबर लग जाता है कि इनके पास कौन जाएगा। सुबह से अब मेरा नंबर आया है, इसलिए कुछ तो आप ले ही लीजिए। उसकी बात सुनकर मुझे हैरानी भी थी और गुस्सा भी। लेकिन मेरे लिए ये नया अनुभव था कि आपको पता भी नहीं और आपकी बिक्री हो रही है। मैं तो चुपचाप उसकी  सुनता रहा, इस माहौल में कुछ खरीदने का तो सवाल ही नहीं।

मुझे कश्मीरी युवक किसी दूसरे राज्यों से कहीं ज्यादा लफंगे दिखे। पहलगाम में लिद्दर नदी पर एक अरु प्वाइंट हैं। यहां रोजाना बड़ी संख्या में पर्यटक जमा होते हैं। लेकिन देखा जाता है कि तमाम कश्मीरी युवक यहां सुबह से ही इकट्ठे हो जाते हैं और एक दूसरे पर पानी फैंकते है, इसके अलावा वो एक दूसरे को इस झरने में डुबोने के लिए हुडदंग करते रहते हैं। ऐसे में यहां बाहर से आए पर्यटकों को काफी मुश्किल होती है। कई बार तो इनकी शैतानी इतनी ज्यादा होती है कि इस अरु प्वाइंट पर दो चार मिनट खड़े होना भी मुश्किल हो जाता है। अच्छा इनसे कुछ कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इन्हें रोकने टोकने वाला कोई है ही नहीं। रही बात कश्मीरी पुलिस की, तो उसका यहां रहना ना रहना कोई मायने नहीं रखता। कानून के राज की बहुत बड़ी-बड़ी बातें वहां के मुख्यमंत्री करते हैं। कश्मीरियों की गुंडागिरी का आलम ये है कि एक ही राज्य होने के बाद भी जम्मू की टैक्सी पहलगाम या श्रीनगर में नहीं चल सकती। मैं जम्मू से ही पूरे टूर के लिए टैक्सी करना चाहता था, लेकिन टैक्सी वालों ने बताया कि वहां के युवक हमें वहां टैक्सी नहीं चलाने देते हैं। अच्छा ये कोई कानून नहीं है, बस स्थानीय युवकों की गुंडागिरी है। पुलिस खामोश है।

कश्मीर के विभिन्न इलाकों में जगह-जगह सेना दिखाई देती है। कहने को तो उसके पास सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (एएफएसपीए) कानून है। पर हकीकत ये है कि सेना को सरकार ने होमगार्ड बना दिया है। खुलेआम वहां लोग भारत विरोधी बातें करते हैं, हर आदमी अपनी सुविधा को कानून मानता है और उसे वैसा करने से कोई रोक नहीं सकता। सेना की मौजूदगी इन कश्मीरियों को बहुत खटकती है, वजह ये कि कुछ हद तक इनकी मनमानी पर तो रोक लगी ही है। हर मौसम में यहां बड़ी संख्या में पर्यटक मौजूद होते हैं, लेकिन अलगाववादी ताकतों का यहां इतना भय है कि अगर उन्होंने बंद यानि हड़ताल का ऐलान कर दिया तो फिर किसी की हिम्मत नहीं है कि वो अपनी दुकान खोल ले। हां हड़ताल के बाद चोर दरवाजे से जरूरी सामान आपको मिल तो जाएंगे, लेकिन फिर इसकी कीमत कई गुना ज्यादा हो जाती है। फिर यहां बात बात हड़ताल तो आम बात है।

कश्मीर के विभिन्न इलाकों में आठ दिन बिताने के बाद मैं तो इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि यहां से धारा 370 को तत्काल हटा लिया जाना चाहिए। इससे अलगाववादी ताकतों का एकाधिकार खत्म होगा, हर तपके की वहां पहुंच होगी। इलाके का विकास भी होगा। आपको सुनकर हैरानी होगी कि श्रीनगर जैसे शहर में एक भी माँल नहीं है, कोई अच्छा सिनेमाघर नहीं है। वहां हमेशा सिनेमा की शूटिंग तो होती रहती है, पर वहां के लोग ये पिक्चर देख नहीं पाते। धारा 370 के समाप्त हो जाने से हर क्षेत्र में एक स्वस्थ प्रतियोगिता शुरू होगी, रोजगार के अवसर उपलब्ध होगे, जिससे इलाके का विकास भी होगा। यहां के नौजवानों को राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ा भी जा सकेगा। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा फैसला कोई कमजोर सरकार ले सकती है। वैसे तो इस मामले में सभी  राजनीतिक दलों को एक साथ बैठकर देशहित में कठोर फैसला करना ही होगा, वरना ये कश्मीर की समस्या और बड़ी हो सकती है। वैसे भी कश्मीर में राज्य सरकार की बात करना बेमानी है, जब उसकी कुछ भी चलती ही नहीं, तो उसके होने ना होने का कोई मतलब नहीं है। वहां हर फैसला केंद्र की अनुमति के बैगर लागू नहीं हो सकता। बहरहाल ये राजनीतिक बाते होंगी,  लेकिन अगर पर्यटन के हिसाब से बात की जाए तो कश्मीर किसी लिहाज से अब इस काबिल नहीं रह गया है।




महत्वपूर्ण 

उत्तराखंड की तबाही पर विशेष लेख पढ़ने के लिए आप हमारे दूसरे ब्लाग TV स्टेशन और रोजनामचा पर जरूर जाएं। 
TV स्टेशन का लिंक 
 http://tvstationlive.blogspot.in/2013/07/blog-post_1.html#comment-form  
रोजनामचा का लिंक
http://dailyreportsonline.blogspot.in/2013/07/blog-post_1.html#comment-form