यमुना एक्सप्रेसवे : टोल टैक्स है या गुंडा टैक्स

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दिल्ली में हूं, इसलिए आज बात तो रामदेव की होनी चाहिए थी, लेकिन देख रहा हूं कि रामदेव का आंदोलन थका हारा सा है,लिहाजा इस पर ज्यादा बात करने की जरूरत नही है। इसलिए आज मैं आपसे एक गंभीर मामले की चर्चा करुंगा, एक ऐसी सियासी लूट की कहानी, जिसमें माया और मुलायम में कोई अंतर नहीं है। यमुना एक्सप्रेसवे के नाम पर जिस तरह आम आदमी को पीसा गया है, ये कहानी शर्मनाक है। हैरानी इस बात की है कि राजनीतिक दल वैसे तो एक दूसरे पर बरसते रहते हैं, लेकिन जब मामला मलाई का हो, तो एक ही प्लेट को बारी बारी सब चाटने के लिए तैयार दिखते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे की कहानी भी कुछ ऐसी ही है।

एक प्रस्ताव आया कि दिल्ली से आगरा की दूरी कम की जा सकती है, इससे पर्यटन को तो बढावा मिलेगा ही, एक्सप्रेसवे बन जाने से आम जनता को भी सहूलियत होगी। वैसे तो ये प्रस्ताव 2001 में ही आ गया था, और कुछ दिन इस पर काम चला भी, लेकिन सूबे की सियासी उठापटक में ये प्रोजेक्ट पिसता रहा। बहरहाल जेपी ग्रुप ने बुद्धिमानी से काम लिया, उन्हें लगा कि किसी एक पार्टी के सहारे ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सकता। बताते है कि उन्होंने हर पार्टी को मोटा पतला दाना डाला, और सभी आ गए उनके झंडे के नीचे। लेकिन इसमें पहले बेचारे किसान पिसे और अब जनता की बारी है।

यहां के किसानों से औने पौने दाम में जमीन का अधिग्रहण किया गया और अब वही जमीन यमुना एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद लोगों को मोटी रकम में दी गई। सड़क के किनारे फूड प्लाजा के लिए मनमानी पैसे के वसूली की गई। चूंकि इस सड़क के नाम में एक्सप्रेस जुडा है, तो आम आदमी की ऐसी तैसी करने की तैयारी कर दी गई। सच तो ये है कि इस सड़क के आस पास की जमीन पर जिस तरह से फूड प्लाजा, माल्स, होटल और रेस्टोरेंट प्रस्तावित हैं, उससे होने वाली आमदनी से ही इसका खर्च आसानी से निकाला जा सकता है, टोल टैक्स की वसूली कोई जरूरी नहीं है। फिर टोल टैक्स वसूला ही जाना था तो इसके रेट व्यवहारिक रखने चाहिए थे। चूंकि ये वसूली का काम भी जेपी ग्रुप को ही करना है, लिहाजा नेताओं ने खुली छूट दे दी। इसका नतीजा ये हुआ कि नोएडा से आगरा जाने के लिए एक तरफ से लगभग 350 रुपये टोल टैक्स के रुप में चुकाने होंगे और वापसी मे भी यही रकम अदा करनी है। इतनी बड़ी रकम को टोल टैक्स कहा जाता है, ये टोल टैक्स नहीं गुंडा टैक्स लगता है।

बीएसपी की सरकार के दौरान ही ये चर्चा शुरू हो गई थी कि इस एक्सप्रेस वे पर मनमानी टोल टैक्स की वूसली की साजिश चल रही है, इस बीच सूबे में सरकार बदल गई और कमान संभाली समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने। इसके बाद लोगों को लगा कि कम से कम टोल टैक्स ऐसा होगा जो देखने में ही व्यवहारिक लगे। लेकिन ये सियासत है, यहां गोरखधंधे में सब नंगे हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही किया समाजवादी पार्टी की सरकार ने और टोल टैक्स के मामले में खुली छूट दे दी। मुझे हैरानी है कि आखिर इतनी बड़ी रकम टोल टैक्स के रुप में वसूलने की इजाजत सरकार ने दे कैसे दी। अच्छा स्थानीय लोगों की सुविधा का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। एक्सप्रेसवे को चालू कराने की इतनी जल्दी थी, लेकिन प्रोजेक्ट में दोनों ओर सर्विस लेन की बात थी, वो अभी अधूरा पडा है।

इतना ही नहीं एक्सप्रेस वे के दोनों ओर केवल तीन फुट ऊंची बाड़ बनाई गई है जो रास्ते पर जानवरों तथा लोगों के अनाधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए नाकाफी है। इससे अक्सर जानवर एक्सप्रेस वे पर आ जाते हैं जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। हाल ही में एक दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो भी चुकी है। इसलिए बाड़ की ऊंचाई तो हर कीमत पर बढ़ाई ही जानी चाहिए। एक्सप्रेस वे के साथ पांच स्थानों पर 500 एकड़ के भूखण्ड विभिन्न परियोजानाओं के लिए प्रस्तावित है लेकिन टप्पल और आगरा के किसानों से भूमि का समझौता अभी तक नहीं हुआ है और वहां के किसान इस समय भी आन्दोलित हैं। आज इस एक्सप्रेसवे के शुरु होने पर किसानों ने काले झंडे दिखाए और कई स्थानों पर रास्ता जाम कर दिया।

कब क्या हुआ

-निर्माण के लिए सात फरवरी 2003 को सरकार और जेपी समूह के बीच हुआ करार

-प्रोजेक्ट के लिए भूमि हस्तातरण जुलाई 2003 में शुरू

-प्रोजेक्ट से जुड़ी औपचारिकताओं की जाच के लिए जस्टिस सिद्धेश्वर नारायण की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जाच आयोग अक्टूबर 2003 में गठित

-जाच आयोग ने अक्टूबर 2006 में परियोजना को दी मंजूरी

-मार्च 2007 में एक्सप्रेसवे के संरेखण को अंतिम रूप दिया गया

-एक्सप्रेसवे का निर्माण 2007 से शुरू हुआ

-एक्सप्रेसवे के लिए यमुना एक्सप्रेसवे ने सात अगस्त 2012 को कम्प्लीशन सर्टिफिकेट जारी किया

एक नजर में

-लंबाई-165.5 किमी

-चौड़ाई-छह लेन (जिसे आठ लेन तक बढ़ाया जा सकता है)

-लागत-तकरीबन 12 हजार करोड़ रुपये

-टोल प्लाजा-तीन, इंटरचेंज-छह

-वाहनों के लिए अंडरपास-70

-माइनर ब्रिज-41,पेडेस्ट्रियन/कार्ट/कैटल अंडरपास-76, कल्वर्ट-183

टोल टैक्स की दर

-कार, जीप व हल्के वाहन 2.10 रु. प्रति किमी.

-मिनी बस व हल्के कॉमर्शियल वाहन 3.25 रु. प्रति किमी.

-बस व ट्रक 6.60 रु. प्रति किमी.

-भारी वाहन10.10 रु. प्रति किमी.

-विशाल भारी यान  12.95 रु. प्रति किमी.

मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को एक बार फिर इसके टोल टैक्स की दरों की समीक्षा करनी चाहिए और इसे व्यवहारिक बनाने की दिशा में ठोस पहल करनी चाहिए। मुझे लगता है कि इस मामले को मीडिया को भी गंभीरता से उठाना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं हो रहा। मै जानना चाहता हूं कि एक रुपये पेट्रोल  की कीमत बढने पर पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाली मीडिया आखिर इस मामले में खामोश क्यों है ? जनहित के मामले में एक आवाज तो उठनी ही चाहिए..।